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प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है इसका मुख्य उद्देश्य » Read more
हरियाणा राज्य सरकार ने दीनदयाल जन आवास योजना की शुरुआत की है। हरियाणा राज्य सरकार का इस आवास योजना को शुरू करने का उद्देश्य राज्य के गरीब और बेघर लोगों को घर मुहैया करवाना है।
प्रधान मंत्री आवास योजना के पहले चरण में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने 11,286 किफायती आवासों के निर्माण करने का फैसला किया है। प्रधान मंत्री आवास योजना के इस पहले चरण में UP सरकार राज्य के सभी 32 शहरों में 11,286 आवासों का निर्माण करेगी। प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर इस फैसले की घोषणा की।
नि:शुल्क आवास योजना के नाम से उत्तर प्रदेश की नव निर्वाचित योगी सरकार राज्य के गरीब और बेघर लोगों को निशुल्क आवास प्रदान करने की योजना बना रही है। सूत्रों के अनुसार राज्य में आवास और शहरी नियोजन विभाग राज्य के बेघर और गरीब लोगों को निशुल्क आवास इकाइयां प्रदान करने की योजना तैयार करने का काम कर रहा है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा समाज के कमजोर और गरीब लोगों को सस्ते और किफायती आवास प्रदान किए जाएँगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2017 के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के लिए केंद्र सरकार ने मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए (MIG) आवास ऋण योजना की घोषित कर दी है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2017 से आवास ऋण पर ब्याज में सब्सिडी प्रदान करने के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के तहत मध्यम आय वर्ग के लोगों को भी शामिल कर लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2017 में दिए गए आवास ऋण पर हर महीने की क़िस्त में 2000 रुपये तक कम हो जाएँगे। इस नई ऋण योजना के तहत सरकार ने दो MIG श्रेणियों MIG -1 और MIG -2 को भी शामिल कर लिया है।
Finally, the finance minister Arun Jetly agreed with Real Estate Sector. The finance minister has announced to give infra status for affordable housing. The real estate sector was demanding this for a long time. It would be very easy to get fund for real estate sector by getting infra status. Besides, he has also announced to increase the target and allocation of rural housing and Pradhan Mantri Awas Yojana.
केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2016-17 के तहत राजस्थान सरकार ने ग्रामीण इलाको में 4.31 लाख घरों के निर्माण का एक लक्ष्य निर्धारित किया है।सरकार ने जरूरतमंद लोगों की पहचान और पंजीकरण के काम को दी गई समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए अपने जिलों को दिशानिर्देश भेज दिए हैं। PMAY-G के लिए जरूरतमंद लोगों की सूची SECC 2011 के आंकड़ों के आधार पर बनाई जा रही है। जरूरतमंद लोग सूची के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत / पंचायत समिति या ई-मित्र केन्द्रों (E-Mitra center) से संपर्क कर सकते हैं।
Pradhan Mantri Awas Yojana Check Application Status: Track Application status of Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (PMAY-U), Pradhan Mantri Awas Yojana is inviting online applications through Common Service Centers. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation has already signed an MoU with CSC e-Governance Services India Limited, ministry of electronics and information technology to enable online applications for PMAY-U. » Read more