किसानों के बिजली बिल को कम करने के लिए मुख्यमंत्री कृषि संजीवानी योजना

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मुख्यमंत्री कृषि संजीवानी योजना – महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में राज्य के किसानों के लिए “महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कृषि संजीवनी योजना 2017” नामक एक बड़ी माफी योजना शुरू की है। जो किसान बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं यह योजना उनके लिए शुरू की गयी है।

मुख्यमंत्री कृषि संजीवानी योजना का विवरण

महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि संजीवानी योजना 2017 के अंतर्गत राज्य में लगभग 41 लाख किसानों से 10,890 करोड़ रुपये की कुल राशि वसूल करनी है। इस योजना के अंतर्गत,बिजली विभाग ने 19,272 करोड़ रुपये के बिजली बिल पर कुल जुर्माने पर 8,164 करोड़ रुपये के जुर्माने और ब्याज को माफ़ करने का फैसला किया है।

माननीय बिजली मंत्री चंद्रशेखर बवनकुले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार के तीन साल पूरा होने की पूर्व संध्या पर 41 लाख किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषि संजीवनी योजना 2017 की घोषणा की है। राज्य के सभी किसान जो 2012 के बाद से अपने रुके हुए बिजली बिल का भुगतान करने में असमर्थ हैं, उन्हें इस योजना से लाभ प्रदान किया जाएगा। हालांकि किसानों सहित हर उपभोक्ता को भी अपने वर्तमान बिल का भुगतान कर देना चाहिए।

मंत्री ने बताया कि किसानों को अपना बिजली कनेक्शन कटने से बचने के लिए सात दिनों के भीतर अपने वर्तमान बिल का भुगतान करना होगा। उन्होंने किसानों को अपने बकाए बिल का भुगतान करने की भी चेतावनी दे दी है,जिससे बिजली बिल जमा ना होने पर उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा।

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उन्होंने दावा किया कि बिजली विभाग ने पिछले तीन वर्षों से अपने बिजली कनेक्शन को डिस्कनेक्ट नहीं किया है लेकिन बकाया बिल राशि बहुत ज्यादा हो गई है और पावर होल्डिंग कंपनी के लिए बिजली खरीदना और इसे न्यूनतम दर पर प्रदान करना बहुत कठिन हो रहा है।

मंत्री ने कहा कि सभी किसान जिनकी बकाया राशि 30,000 रुपये से कम है, वे अपने बकाया बिल का भुगतान दिसंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक पांच किश्तों में कर सकते हैं। सभी किसान अपने बकाया  बिल का भुगतान इसी तरीके से कर सकते हैं, अर्थात दिसंबर 2017 में पहली किस्त, मार्च 2018 में दूसरी किस्त, जून 2018 में तीसरी किस्त, सितंबर 2018 में चौथी किस्त और दिसंबर 2018 में अंतिम किस्त देकर अपने बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं।

इसके अलावा,जिन किसानों को 30,000 रुपये से अधिक का भुगतान करना है, वे 10 किस्तों में 45 दिनों के अंतराल में अपने बकाया बिलों का भुगतान कर सकते हैं। यदि किसान इस योजना का लाभ लेने में विफल रहते हैं, तो उन्हें ब्याज और जुर्माना के साथ बकाया बिलों का भुगतान करना होगा। इस योजना से लाभ प्रदान करने के लिए, विभाग किसानों के लिए विशेष शिविर का आयोजन करेगा, ताकि वे अपने बकाया जमा कर सकें।

 

 

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