पांच लाख बेरोजगारों को मिलेंगे रोजगार – एक जनपद एक उत्पाद योजना

एक जनपद एक उत्पाद योजना : उत्तर प्रदेश सरकार ने आज यहां एक जनपद एक उत्त्पाद योजना ‘ तथा राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों का सत्र ८ फरवरी से आहूत किए जाने का फैसला किया |
बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों से कहा की सरकार में एक जनपद एक उत्त्पाद योजना को कैबिनेट में मंजूर कर दिआ है | इससे प्रत्येक जिले के उत्त्पाद को पहचान मिलेगी साथ रोजगार के अवसर मिलेंगे |
आसा है की इससे प्रदेश में पांच लाख लोगो को रोजगार मिलेगा और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया गया | और कैबिनेट में दोनों सदनों का सत्र ८ फरवरी से चालू होगा |

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कैबिनेट में लखनऊ में मंडलीय होमगार्ड्स प्रशिक्षण केंद्र को बनवाने के लिए कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सरकारी संघ के मानकीकृत कार्य निष्चित सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया गया | उत्तर प्रदेश जिला प्रलेखीकरण केंद्र और पुस्तकालय सेवा नियमावली – २०१७ प्रख्यापित किए जाने का निर्णय लिया गया |

और उत्तर सहकारी समिति अधिनियम-१९६५ किन धारा-२९ व् 31 में सुधार का प्रस्ताव मंजूर , आबकारी निति २०१८-१९ अनुमोदित उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र के भीतर (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली -२०१८ के सम्बन्ध में और निर्णय , वृहत्तर नोएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण विनियमावली में सुधार का प्रस्ताव मंजूर हुआ |

विभागीय कार्यो के सुझाव के लिए (सीनियर लेवल,मिडल लेवल,जूनियर लेवल) की अनुबंध के आधार पर सेवाए करने के लिए सेवाए देने वाली संस्थाओ का संबंद्ध करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया | और शिरा सत्र 2017-18 ke शीरा निति निर्धारित की गई है

इसके अलावा कैबिनेट में उप्र सहकारी समिति अधिनियम-1965 की धारा-29 तथा 31 में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर, आबकारी नीति 2018-19 अनुमोदित उप्र पथ विक्रेता औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र के भीतर (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली-2018 के सम्बन्ध में और निर्णय,वृहत्तर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण विनियमावली में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर,प्रदेश में विभागीय कार्यों के लिए कन्सल्टेन्ट (सीनियर लेवल, मिड लेवल तथा जूनियर लेवल) की अनुबन्ध के आधार पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु सेवा प्रदायी संस्थाओं का संबंद्ध करने का प्रस्ताव मंजूर किया है।

इसके अलावा शीरा सत्र 2017-18 के लिए शीरा नीति निर्धारित की गयी है तथा उप्र क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम-1961 के अध्याय-9 की धारा-197 को निरस्त करते हुए धारा-198 में आंशिक संशोधन का निर्णय लिया गया है।

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