27 नई स्मार्ट सिटी का एलान बनारस समेत UP के 3 और पंजाब के 2 बड़े शहर भी शामिल

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देश की राजधानी नई दिल्ली में मंगलवार को केंद्र सरकार नें 12 राज्यों के लिए 27 नई स्मार्ट सिटी के नामों की घोषणा की । शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा की स्मार्ट सिटीज के दूसरे चरण के चुनाव में 63 शहरों ने भाग लिया । इनमें से 27 शहरों को चुना गया है ।

महाराष्ट्र के 5, कर्नाटक,तमिलनाडु के 4-4, यू पी के 3,पंजाब,राजस्थान,एम् पी के 2-2,और आँध्रप्रदेश,नागालैंड,सिक्किम,ओडिशा,गुजरात के एक-एक शहर को शामिल किया गया है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रण क्षेत्र बनारस भी सूचि में शामिल  है । उत्तर प्रदेश के तीन और पंजाब के दो बड़े शहरों को सूचि में जगह मिल गयी है । इन दोनों राज्यों में कुछ ही दिनों में संसदीय चुनाव होने वाले हैं।

शहरी विकास मंत्री नायडू ने कहा की अंतिम चरण में 40 शहरों को चुनाव बाकि है । इसका मतलब ये नहीं है की बाकि बचे शहरों को प्राजेक्ट के लिए क्वालीफाई मान लिया जाएगा । उन्हें भी मुकाबले में हिस्सा लेना होगा और जनवरी तक प्लान मंत्रालय को सौपना होगा । मंत्रालय की शर्तों पर खरा उतरने पर ही उन्हें स्मार्ट सिटी का दर्ज मिल पाएगा । स्मार्ट सिटी के प्लान में 60 शहरों के लिए कुल 1,44,742 करोड़ रूपये खर्च करने के विचार है । केंद्र सरकार इन शहरों के लिए 200 करोड़ रूपये पहले साल और अगले तीन साल 100 करोड़ रूपये विकास पर खर्च किये जाएंगे ।

मंत्रालय नए साफ तौर पर बताया की सरकार पहले 7 राजधानियों को मुकाबले में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा | मेरठ और रायबरेली भी मुकाबले में शामिल होंगे | अब तक स्मार्ट सिटिज की लिस्ट में लगभग 109 शहर शामिल हो चुके हैं| इनमें से 100 सिटिज को ही स्मार्ट सिटिज का दर्जा मिल पाएगा |

निचे दिये 12 राज्यों के 27 शहर बनेंगे स्मार्ट सिटी –

      राज्य                       शहर
     महाराष्ट्र औरंगाबाद,कल्यान,डोम्बिवली,नासिक
     कर्नाटक हुबली,धारवाड़,मंगलूर,शिवमोगा,तुमकुर
    तमिलनाडु मदुरै,वेल्लोर,सेलम,तंजावर
     यूपी आगरा,कानपूर,वाराणसी
     पंजाब जालन्धर,अमृतसर
     राजस्थान अजमेर,कोटा
     एमपी ग्वालियर,उज्जैन
    आंध्रप्रदेश तिरुपति
    सिक्किम नमाची
    नागालैंड कोहिमा
    ओड़िसा राउरकेला
    गुजरात वड़ोदरा

 

अबतक 60 स्मार्ट सिटिज के नामों की घोषणा

  • पहले चरण में 20 स्मार्ट सिटी की घोषणा की गई थी| इसके बाद फ़ास्ट ट्रेक राउंड में 13 नए शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिये चुना गया|
  • अबतक 60 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की जा चुकी है तथा मंगलवार को 27 और नए शहरो के नाम के ऐलान किया गया|
  • प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी का उद्देश्य देश के कम से कम 100 शहरों को 2019-20 तक स्मार्ट सिटी में बदलने का है|
  • योजना के लिये केंद्र सरकार पांच साल में 48 हजार करोड़ रूपये राज्यों को देगी|
  • स्मार्ट सिटी के लिये चने गए पहले 33 शहरों में पानी,बिजली,सेनिटेशन,सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम के अंतर्गत शहरी विकास और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन,आईटी,कनेक्टिविटी और ई-गवर्नेस जैसी योजनाओं पर काम चालू हो गया है|
  • 27 नए शहरों में भी इन सभी सुवधाओं को मुहैया करने का काम चालू कर दिया गया है|

ग्लोबल प्रोफेशनल बॉडी रिस्क द्वारा जारी किये गए व्हाइट पेपर में स्मार्ट सिटी की चुनौतियों की चर्चा की गयी है |

व्हाइट पेपर में कहा गया है की भारत में एक शहर बनाने में काफी समय लगता है | खासतौर पर विकास की प्रक्रिया लम्बी चलती है समार्ट सिटी संगठन में क्षेत्रिय आधार पर विकास की बात कही गई है,जिसमें 5 से 10 साल का समय लग सकता है | ऐसे में स्मार्ट सिटिज की विकास प्रक्रिया कब तक पूरी होगी तथा इनको कब तक बसाया जाएगा | इसकी चर्चा शहरों के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में नहीं है | इसलिय यह एक चुनौती बन सकता है |

स्मार्ट सिटी की विशेषता है की उनमें स्थान के आधार पर सुविधाएँ मुहैया होती हैं लेकिन अभी तक स्थान की तलाश करना आसान नहीं लगता | पुरे भारत में इसरो द्वारा बनाये गए भुवन को अभी तक पूरी तरह से अडोप्त नहीं किया जा सका | सरकार को इस मुद्दे पर तेजी से काम करना होगा |

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