प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 44 लाख घरों का निर्माण – दिसंबर 2017 तक

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प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना – प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 दिसंबर के अपने भाषण में दिए गए घोषणा के बाद केंद्रीय सरकार ने 2017 के लिए ग्रामीण लक्ष्य को संशोधित कर दिया है। सरकार ने पीएमए-जी के तहत 1 करोड़ से अधिक आवास इकाइयों का निर्माण किया है।

केंद्र सरकार ने दिसंबर 2017 के अंत तक प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत 44 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 22 लाख मकान पीएमए- जी 28 जनवरी तक मंत्रालय 2016-17 से 2018-19 तक तीन वर्षों में 1 करोड़ 33 लाख घरों का निर्माण पूरा करेगा, जिसमें पूर्व इंदिरा आवास योजना के तहत 33 लाख मकान शामिल हैं।

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सरकार ने पांच राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों को संशोधित लक्ष्य भेजे हैं, जहां मॉडल आचार संहिता आपरेशन में है। चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद इन राज्यों के लिए लक्ष्य साझा किए जाएंगे।

प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2017 में संशोधित लक्ष्य

   राज्य

पुराने लक्ष्य के लिए 2016-17अतिरिक्त लक्ष्यकुल लक्ष्य2016-17
  आंध्रप्रदेश561111894375054
   बिहार476715160943637658
   चंडीगढ़17411958784232903
   गुजरात8492428671113595
  हरियाणा19106645025556
  झारखण्ड17258858267230855
  कर्नाटका695762348993065
    केरल24341821832559
   मध्यप्रदेश335036113111448147
   महाराष्ट्र17226458158230422
   उड़ीसा29612799975396102
   राजस्थान18709463164250258
   तमिलनाडु13183144507176338
    तेलंगाना380971286250959
   पश्चिम बंगाल326338110174436512
   हिमांचल प्रदेश364412304874
  जम्मू और कश्मीर12724429617020
   अरुणाचल प्रदेश674522809034
     असम16424555450219695
    मेघालय12732429817030
    मिजोरम359312134806
   नागालैंड684023099149
   सिक्किम195701957
    त्रिपुरा17741598923730
अंडमान और निकोबार15753210
दादर और नगर हवेली22777304
 दमन और दिव401454
   लक्षद्वीप57057
   पोंडिचेरी321108429
  कुल योग  27952999430343738332

पीएमए-जी के तहत आवास लक्ष्यों की उपरोक्त सूची में पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के मतदान वाले राज्य शामिल नहीं हैं। चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद इन राज्यों के संशोधित लक्ष्य को सूचित किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के हिमालयी राज्यों में 90:10 के बीच केंद्र और राज्य सरकारों के बीच फंड साझाकरण पैटर्न है जबकि बाकी राज्यों में क्रमशः 60-40 अनुपात है। पीएमए-जी के तहत पहाड़ी राज्यों में 1.30 लाख रुपये मिल रहे हैं। जबकि मैदानी क्षेत्र में 1.20 लाख रुपये मिलेंगे। केंद्रीय सरकार से प्रति इकाईमें

वृद्धि हुई है लक्ष्य के बारे में विस्तृत अधिसूचना pmayg.nic.in आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पढ़ा जा सकता है।

प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गृह ऋण

प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत एक नई आवास ऋण  योजना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीणों के लिए घोषणा की गई है जिसके तहत ब्याज में 3% का अनुदान गृह ऋण के लिए प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए नए निर्माण या उन्नयन के लिए 2 लाख की राशि तक का ऋण दिया जा रहा है।

पीएमए-जी योजना के तहत लक्ष्य बढ़ाने के अलावा, सरकार ने मार्च 2017 के अंत तक 11 लाख इकाइयों का निर्माण पूरा करने का निर्णय लिया है, जो पुराने इंदिरा आवास योजना के तहत हैं।

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